सर्बोच्चको फैसला, स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफुखुशी खाँदै आएको तलब भत्ता रोकियो

0
110

१ कार्तिक २०७६, काठमाडौं
संघियता संगै आएको स्थानीय तह सरकारले आफू खुशी लिँदै आएको तलब भत्ता सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ। 

स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश १ बाहेक प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाएका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो। 

उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित भएका छन्। 

यो विषयमा यो भन्दा अगाडी जनप्रतिनिधिहरुले लिएको तलब भत्ता, सेवा सुविधा के गर्ने भनेर भने कुनै फैसला गरेका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यकता भन्दा बढी आफू खुशी सेवा, सुविधा, भत्ता लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भने नभएको हैनन् । के यो फैसलाको स्वागत गर्लान् त प्रदेश, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले ? यो भने पर्ख र हेर को स्थितिमा रहेकोछ ।
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here